ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇ?

ਪ੍ਰੋ.ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਤਰਕਹੀਣ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਨਾਸ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਹੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ, ਮਾਹਿਰ ਉਭਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਹੱਲ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝ ਬਣਾ ਕੇ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ: ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਖੇਤਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਖੇਤਰ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ-ਧਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖਾਣਾ (ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ (ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ), ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਟਰਸ਼ਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਟੋਰੇਜ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ, ਘਰ, ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਿੱਸਾ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 47 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 26 ਫ਼ੀਸਦ, 33 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 41 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਜੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ (ਆਮਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋਂ) ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਖਤਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਕੁ ਸਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੀ ਸੀ ਪਰ 1992-93 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 17ਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦ/ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ) ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ (2000-01 ਵਿਚ 29099 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਧਦਾ ਵਧਦਾ 282000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2021-22 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 3,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 340 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 20000 ਤੋਂ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਫਲਸਰੂਪ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 22 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਯੋਗ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਘਾਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ ਧੁੰਦਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ/ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਖਤਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ- ਉਹ ਰੋਡਮੈਪ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੋਡਮੈਪ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ:
1) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?
2) ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਖਾਸਕਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ; ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਿਅਮ ਉਦਯੋਗ) ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ?
3) ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ?
4) ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਖਾਸਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜੋ 20000 ਤੋਂ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
5) ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
6) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁਨਰ ਅਣਜੋੜ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
7) ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ?
8) ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਾ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
9) ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
10) ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?
11) ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ?
12) ਨਰੋਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ?
ਇਹ ਸੂਚੀ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?
ਉਪਰੋਕਤ ਰੋਡਮੈਪ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ (ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੱਤਭੇਦ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰ ਖੇਤਰ (ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ) ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਯਮ-ਰਹਿਤ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ (ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਕੇ) ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ (ਖਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ) ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਯੂਸੀ ਤੇ ਬੇਵਸੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।