ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਆਉਂਦੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ‘ਡਰੱਗਜ਼ ਫਾਰ ਵੋਟ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
