ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾ ਲੜੋ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡ ਦੇਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਆਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿਊ ਦੀਪ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਆਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।