Breaking News
Home / ਜੀ.ਟੀ.ਏ. ਨਿਊਜ਼ / ਕੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ?

ਕੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ?

ਓਟਵਾ : 2019 ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੋ ਸਮੀਕਰਣ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਂ ਜਾਂ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ 338 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 170 ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਵੇਗੀ। 2021 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਬਰਲਾਂ ਕੋਲ 155 ਸੀਟਾਂ, ਕੰਸਰਵੇਟਿਵਾਂ ਕੋਲ 119 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਕੋਲ 24 ਸੀਟਾਂ, ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਿਕ ਕੋਲ 32 ਸੀਟਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਮਪੀਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਸੀ।
ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਜਰੀਆ ਰਹੇਗਾ।
ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਉਹ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਇਨੌਰਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਰਿਨ ਓਟੂਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਂ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਕ, ਐਨਡੀਪੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਜ਼, ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਪਰ ਬਸਰਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਡੈਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਪਲੈਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ।
ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। 43ਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਹੀ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਰਥਕ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ।
ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਨੇਮੀ ਪਾਲ ਕੋਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਕਸ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਇਹ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਿਕ ਆਗੂ ਯਵੇਸ ਫਰੈਂਕੌਇਸ ਬਲਾਂਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Check Also

ਐਮਪੀਜ਼ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਖਿਲਾਫ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੱਤਰੇ

ਓਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ …