ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ’ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਹਿਲਾਈ

ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ੲ 15 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ‘ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ’ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 15 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਕਮੱਤ ਨਾਲ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ”ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਉੱਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣ ਜਾਣ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ‘ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ’ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਲਆਈਸੀ, ਬੰਦਰਗਾਹ, ਬੈਂਕ, ਨਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਸਭ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਇਸ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲਾ ਛੱਡੀ ਹੈ।
ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੌ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਲੁਹਾਰ ਦੀ’ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 86 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ‘ਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਢੋਂਗੀ ਹੈ’। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣੇਗਾ। ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 5000 ਤੋਂ ਵਧ ‘ਲੰਗਰਾਂ’ ਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।
ਮੋਦੀ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ : ਰਾਜੇਵਾਲ
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ’ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ : ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਸਿਰ ਭੰਨਣ’ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਜਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਭਰਿਆ ਹੋਰ ਜੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 125 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ‘ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ’ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਤ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 2020’ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਯੂਨੀਅਨ’ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲੂ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਡੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 59 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਡੂਨੀ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭਰਮਾਊ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਮਸਲੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਿਕਾਰਾ ਵਾਸੀਆਨ ਸੋਨੀਪਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਮੰਨਿਯੂ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
ਕਿਹਾ – ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚਾਰ ਬਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਕਰਨਾਲ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ
ਕਰਨਾਲ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕਰਨਾਲ ‘ਚ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿਓ’ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਜੀਂਦ, ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਰਾਮਪਾਲ ਚਹਿਲ, ਵਿਕਾਸ ਸਿਸਰ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ।
ਕਰਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਣੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਖਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ‘ਆਰ-ਪਾਰ’ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਹਿਦ
ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਖਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 32 ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਭਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਂਗ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਸਲ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਗਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠੀ ਆਵਾਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣਗੀਆਂ।’ ਘਣਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।’ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ।