ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ : ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਮੱਤੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ

ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੰਡਾਲੀ
416-804-1999
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 10, 11, 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ; ਲਿਬਰਲ, ਪੀਸੀ ਭਾਵ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ, ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
1972 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਤਪੱਸਿਆਵੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਪਨੇ ਬੀਜ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਉਸਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪਕ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੌਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਜਨਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਅੱਜ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵਜਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਈਏ।
ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਚੰਗਿਆਈ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਬੁਰਿਆਈ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਬੈਂਡ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਧਰਮ-ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਸਾਥ ਰੋਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ, ਰੁਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ઑਹਾਂ਼ ਜਿੱਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਸਦਕਾ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਸਮਝੀ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਕੜੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਮੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਜਲਾ ਭਵਿੱਖ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ, ਆਉ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮੱਤ ਵਾਲੀ ਮਜਬੂਤ ਤੇ ਪਾਇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈਏ।