ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਿਹਾ-ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੱਭਣ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਕੇ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੌਲ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਚ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਇਡਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੌਇਡਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ”ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ।” ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਯੂਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-24 ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਪੁਰ ਤੇ ਹਿੰਡਨ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕਈ ਦੂਜੇ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਯੂਪੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 141 ਤੰਬੂ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਲਾਈਓਵਰ ‘ਤੇ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਥੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ 800 ਤੋਂ 1000 ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਲਵਲ (ਹਰਿਆਣਾ) ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਸਨ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਿਆਂਇਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।