ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਰਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਾਰੀ

ਟੋਰਾਂਟੋ/ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ
ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਰਾਰਾਂ ਉਪਰ ਖਰੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ‘ਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਕਦਮ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਟਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ (ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ) ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ, ਮਨਘੜਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਇਰਪਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ (ਅਕਸਰ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ਰਮ ਹੋਏ (ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭੱਲ ਨਾ ਪਚਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ) ਵਰਕ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਪੀ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੀਜਾ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਝੂਠ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦਾ ਪੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਮੌਕੇ (ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਜਹਾਜ਼ ‘ਚ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਇਰਪਾ’ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ/ਦਲੀਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁੜ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1975 ‘ਚ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪੁੱਜੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 12122 (2019 ਤੋਂ 875 ਵੱਧ) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਤੋਂ 35) ਬਣਦੀ ਹੈ। 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ।