ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਮੁੰਬਈ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾਰ ਤਹਿਤ ਜਿਣਸ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਿਵਾਉਣ, ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਾਲਾਸਾਹਿਬ ਥੋਰਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।” ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ), ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ੱਕਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ), ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ; ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਾਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੋਧ) ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸਨ ਤੇ ਇਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਂਜ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋਰਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।