ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ; ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਜ, ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ 24 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਐਸ ਸਾਰੋਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ।
ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭੱਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ’ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 91ਵੀਂ ਸੋਧ 2004 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਭੱਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭੱਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਐਸਐਲਪੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ।
ਕੋਈ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਲਾਅਰਜ਼ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਮੂਹਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰੇਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਖ਼ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ: ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ઠਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਬਾਦਲ
ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਟਨੂਰਾ ਲੁਬਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਆਰੰਭਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।