ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੈਅੰਤੀ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਈ

ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੈਅੰਤੀ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਭਾਜਪਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਖੇਤੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਜਨ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ’ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਚ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਾਜਿਬ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਦਰਯੋਗ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ‘ਵੰਡੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਦਲਿਤ ਬਹੁਜਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।