ਬੀਬੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਖੁਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਸ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਇਕੱਤੀ ਲੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਘੀ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਏ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ, ਵੌਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਐਚ.ਵੀ.ਏ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਆਈਜੀ) ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਈਡੀ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐੱਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।