ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ

ਅਮਰਿੰਦਰ ਬੋਲੇ – ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।