ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗੈਰਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਾਜ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੇਵਰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਦਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ, ਐੱਨਆਈਏ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਗੈਰਵਾਜਬ ਅਤੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ
