ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਖੜਨ ਲੱਗੇ ਪੈਰ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਖੜੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਦਮੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੀ ਘੜ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੋਹ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਰੰਭੇ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਿਆਨਕ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਖੁਸਦਾ ਦੇਖ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਂਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਲਬੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਪਾਟੋਧਾੜ ਨੇ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਜਿੱਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਕਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਬਦਲੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਲੜੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।