ਕਿਹਾ – ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ‘ਟਰੁੱਥ ਫੰਡ’ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਰਕਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰੁੱਥ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।” ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਿਆ
