ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਧੀਆਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ/ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਪਾਰਸੇਨਰ ਇਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 121 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਪਾਰਸੇਨਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਤਾ 9 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ 9 ਸਤੰਬਰ 2005 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਕੋਪਾਰਸੇਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ, ਦਾ ਕੋਈ ਅਤੀਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੁੱਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਇਕ ਧੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਮੇਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ।