ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 100 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ?

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾઠਮੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪੱਗੋ-ਲੱਥੀ ਹੋਈ, ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੱਗੜੀ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ 31 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਦਿਤੀ। 1986’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਇਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਫੜ ਘਸੀਟ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥਾ-ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪੱਗੜੀ ਉਤਰ ਗਈ ਸੀ। ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜੂਨ ਦਾ ਸੀ।
100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀ ਖਨਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਿਪਤ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਉਲੰਘਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਅਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋਂੜੋ-ਵੱਧ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਮੁਆਮਲੇ ਉਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਖਾਤਿਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਬਰ-ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ”ਬੌਸ” ਵਾਂਗਰ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਠਜੋੜ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਠੇ ਬੈਠਕੇ ਉਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ-ਅਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਖਿਲੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੋਣ ਜਿਤਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕੀ?ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀੜਤ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀ?ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕੀ?ਕੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਹਤ-ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਰਨਣਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀ?ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵੇਰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ?ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉੱਚ-ਪਾਏ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਜਿਥੇ ਉਹਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਉਹਨਾ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ”ਆਪਣਿਆਂ” ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾ ਸਵਾਰਥੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹਿਆ?ਤਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਨਿੱਤ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰੇਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਪ-ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ (ਅਸਲ ‘ਚ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ) ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਹ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਥੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹੋਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ; ਆਈ.ਪੀ. ਐਸ.ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ‘ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਆਈਲਾਟਿਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਣ-ਲਾਭ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ! ਕੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਿਆ, ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ?ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮਾਪੇ ਕਿਉਂ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ”ਆਦਰਾਂ” ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਭੇਜਣ, ਧੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ?ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ”ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬ” ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ”ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਗੜੱਚ” ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ-ਵਰ੍ਹਿਆ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਤਾਰੋ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ”ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ”ਸਭੋ-ਕੁਝ” ਆਪੇ ਕਰਨ, ਨਿਬੇੜਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ, ਉਦਯੋਗ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਇੰਨਾ ਪਿਛੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ,ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਗਾ ਟੋਹਰ-ਟੱਪਾ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ!
ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 100 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਅਤੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ ਚੋਣ-ਵਾਇਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਨਾ, ਕਰਜ਼ਾ-ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਸ ਟਸ ਕਰਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਾਗ ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ! ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਥਾਹ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ! ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਭਲਾ ਇੱਕਲਾ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜੇ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਚੌਪਟ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਕੀ ਹੋਰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਗੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ‘ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਐਸ. ਟੀ.ਐਫ. ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ”ਸਰਗਨੇ” ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਣੌਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ!ਇੰਜ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛਾ ਤਾਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਤੋਂ 750 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਰਾਹੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਥਾਲੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਅਤੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹਟਾਉਣ, ਡੀ.ਟੀ.ੳ. ਸਿਸਟਮ ਹਟਾਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਦਿ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਹਨਾ ਦਰਦ ਭਰੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਖ਼ਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹਲਵਾਈਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ, ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ,ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾ ਗੋਚਰੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।ઠਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕਚਿਹਰੀਆਂ ‘ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜੇਬ ਢਿਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਵੀ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ, ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਸਰਿਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਵਸਦੇ-ਰਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਮਝੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਤਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਵੀ ਭਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਕਾਸ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਪਿਆਰ-ਅਮਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।