ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾਈ ਦੇਣ। ਮੰਦਸੌਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 260 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਸਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਭੰਨ ਕੇ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ ਵਾਹਕ ਦੀ’ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਮੁਗਲ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਜਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਦੀ ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜਿਆ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਨਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 47 ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰ-ਬਾਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੰਢਾਉਣ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ, ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਝ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕੇਗੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉਜਾੜਨੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਗਿਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਤੇ ਬਣਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਧਖੜ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਜਵਾਨੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ ਪਰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਉਲਝੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਸਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ; ਜਦਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਖਪਤ ਤੇ ਮੰਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉੱਡਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜੱਟਵਾਦ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਰੂਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਗਾਇਕ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਭੁੰਜੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੁੱਲਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ‘ਫੋਰਡ ਵਲੈਤੀ ਕਿੱਲੇ ਚਾਲੀ’ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ’ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ) ਵਿਚ 1907 ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ: ‘ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਸੀ’। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਕੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਰ ਜਾਤੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਗੀਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਹਾਲਤ ਸਿਰਜ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਚਾਕਰੀ ਵਿਚ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ‘ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਗ ਜਵਾਨੀ’ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਉਮਰ ਵਿਚ ਖੇਤਰ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨਸ਼ੇ, ਅਪਰਾਧ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਖਰ ਵਿਚ ਇਹੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉਮਰ ਅਥਾਹ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ‘ਅਗਲੀ ਤੇ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਵਿਚਲੀ ਤੇ’। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣਾ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 90ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਊਬਾ ਸੋਵੀਅਤ ਬਲਾਕ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇਲ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਵੀਅਤ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਕੇ ਫੀਦਲ ਕਾਸਤਰੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਦਲ ਦੇਣ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਜੈਵਿਕ ਕਰ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਪੱਖੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਬਦਲ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਬੇਲੋੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਕਹੀ ਅਤੇ ਦਾਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵੱਡੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਮੁੜ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧ ਸਕੇ। ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਾ ਜੋੜ ਸਕੇਗੀ।
Check Also
16 ਨਵੰਬਰ : ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ-ਏ-ਸ਼ਹਾਦਤ
ਅਸਲੀ ਨਾਇਕਾਂ ਗ਼ਦਰੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਲਾਂ ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ …