Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਣਖਿੜਵੇਂ ਅੰਗ ਸੂਬਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਲੰਘਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉਤੇ ਫਿਕਰ ਤੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਉਥੇ ”ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯੁੱਗ” ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ”ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ” ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਢੋਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ”ਗੋਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਪੂਣੀ” ਵੀ ਕੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ 370 ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ”ਭਾਵਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼” ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਾਰਾ 35 ਏ ਅਧੀਨ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਕੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਜ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ-ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ , ਜੋ 15 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 370 ਧਾਰਾ ਅਤੇ 35 ਏ ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਦਾਖ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ 370 ਧਾਰਾ ਅਤੇ 35ਏ ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ‘ਕਾਲੇ ਧਨ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਹੋਏਗੀ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 35000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲੱਗਿਆ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ”ਵਿਦੇਸ਼ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ” ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰੜੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਧੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬਜ ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵੇਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 25 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 61 ਵਿਅਕਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ”ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ” ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 17,878 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ‘ਚ 13,200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਦੇਹ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿਖਿੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ, ਪਹਿਲ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਓਪਰਾਪਨ ਅਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋੜ -ਤੋੜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਿਰੋਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਕੇ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਇਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ੲੲੲ

Check Also

ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਕ …