Breaking News
Home / Special Story / ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਤੇ ਕੁੱਕ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਤੇ ਕੁੱਕ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ

15 ਅਪਰੈਲ ਮਗਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਨ
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਤੇ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 24 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਅਜੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.2 ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਜਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.8 ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 24 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ 4.48 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤਕ 6.71 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 107.52 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 24 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 161.04 ਰੁਪਏ ਕੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਤੋਂ ਕੁਕਿੰਗ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 4.97 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ 7.45 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਖੁੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਲੈ ਰਹੇ ਲਗਪਗ 13 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਲਾਗਤ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਕਿੰਗ ਲਾਗਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 107 ਰੁਪਏ ਵਰਗੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 500 ਰੁਪਏ ਜਨ-ਧਨ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭੀੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੌ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਨੂੰ 1700 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੋਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿਵਾਂਗੇ: ਸਿੰਗਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕਾਂ ਦਾ ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

Check Also

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ‘ਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ …