ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ :ਪਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੇਦਖਲ

ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਟੇ ‘ਤੇ, ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਤਰੇਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਟੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਟਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਨਯੋਗ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਸੀ. ਪੰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 116 ਪਟਾ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ (ਪੰਜਾਬ ਸਕਿਉਰਟੀ ਆਫ ਲੈਂਡ ਟੇਨਿਉਰ ਐਕਟ) 1953 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੇਦਖਲੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1953 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1887 ਵਿਚ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1953 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਦਖਲੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 1953 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1953 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 1887 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 116 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਚਿਤ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ  ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।