ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ; ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਮੁੱਦਾ!

ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ‘ਯੂਥ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ’ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੋਈ?
ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 67-68 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿੱਟਾਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ 1948 ‘ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ’ (ਆਈ.ਐਲ.ਓ.) ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ 1959 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਕੰਪਲਸਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵਕੈਂਸੀਜ਼ ਐਕਟ’ (ਸੀ.ਐਨ.ਵੀ.ਐਕਟ 1959) ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਆਈ.ਐਲ.ਓ.’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ’ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 43 ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1996 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ’ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ’ ਦੇ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਕੁ ਲੱਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਕੜਾ ਮਾਹਰ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਰਧ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਅੰਡਰ ਇੰਪਲਾਇਡ) ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਰਧ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਮਿਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਜਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ‘ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਅਰਧ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 45 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗਿਤਾ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ।
ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਸੀਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵਕੈਂਸੀਜ਼ ਐਕਟ 1959’ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਤੀਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ‘ਸੀ.ਐਨ.ਵੀ. ਐਕਟ 1959’ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਾ, ਜਿਸ ‘ਚ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ-ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲਘੂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ, ਵੇਤਨ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਕ ਨੌਕਰੀ’ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਜੀਅ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰੇਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ 20 ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ             ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (ਐਸ.ਐਸ.ਬੋਰਡ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ. ਬੋਰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਾਇਮ ਮਨਿਸਟਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤਹਿਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਿਰਤੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੈਲ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਲ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਠੱਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਸੈਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਮਲੀ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾਮੁਖੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।