ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਮਿਆਰਾਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਚਲੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ (ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ) ਵਜੋਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਏਏ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਧੀਨ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੀਏਏ ‘ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ
