ਕਿਹਾ – ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹੁੰਚੀਆਂ 143 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 4 ਹਫਤੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ
