’84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ : ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐੱਸ ਐੱਨ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐੱਸ ਸੂਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਰੀ ਨੇ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਿਟ ‘ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੁਲਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਟ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੀਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਟ ਨੂੰ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ: ਸਿਰਸਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਲਤੇਆਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਐੱਸਐੱਚਓ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨਿਹੱਥੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 10 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ 10 ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ : 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਝੰਬੇ 60 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਀ਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਜੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1984 ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਥੋਂ ਦੇ 60 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ‘ਚ 60 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਈ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਤੱਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ।