ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਗਰਜੇ ਮੁਸਲਿਮ

ਲੁਧਿਆਣਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਮੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਥੋਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਬੰਦ
ਅਲੀਗੜ੍ਹ: ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਮਗਰੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 5 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਬਦੁਲ ਹਾਮਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗੈਰਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਲੰਧਰ : ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।