ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕਮੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ,ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸੈਮ ਬਰਾਊਨ ਬੈਕ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ
