ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਔਖਾ

ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ‘ਜੁਗਾੜ’ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਗਰੁੱਪ ਬੀ. ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਟਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ” ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਓਵਰਡਰਾਫਟ’ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਦੇਣਦਾਰੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 9700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ 611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 26,978 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ, 10,875 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 12,393 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 17,334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੁਬੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ।’
ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਪਾਵਰਕੌਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 26 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਕੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।