ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ) ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੌ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ (ਗ੍ਰਹਿਣ) ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ-2013 ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੀ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਰਾਖ਼ਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਡੇਅਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ 85 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦ ਡੇਅਰੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਇੱਕ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੀਐਸਆਈਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਪੀਐਸਆਈਸੀ 25 ਫੀਸਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਜੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇਮਾਂ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਵਲ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇਗਾ? ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪੁੱਡਾ’ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦਲਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਐਸਆਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਲਈ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਉਦਯੋਗ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਹੁਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਥਰਮਲਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖੁੱਸੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਂਡ ਨਾਲੇਜ ਪਾਰਕ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਲਈ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਹਰਾ ਦੀ 467 ਏਕੜ, ਸੇਹਰੀ ਦੀ 159 ਏਕੜ, ਆਕੜੀ ਦੀ 168 ਏਕੜ, ਪਾਵੜਾ ਦੀ 159 ਏਕੜ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤੂ ਮਾਜਰਾ ਦੀ 47 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 27 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 357 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਪਗ 1.37 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਔਸਤਨ ਠੇਕਾ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ।