ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਉਦਯੋਗ

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਕਬੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੌਤ-ਕਮ-ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਗਰੈਚੁਟੀ’ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1964’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਾਂ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1964’ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 12-ਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨੌਲੇਜ ਪਾਰਕ ਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੌਰੀਡੋਰ (ਏਏਆਈਸੀ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਗਪਗ 357 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1000 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਮੌਤ-ਕਮ-ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਗਰੈਚੁਟੀ’ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2004 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 3,53,074 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,52,646 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਜਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
1.6 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1.6 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ 11ਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।