ਢਾਂਚਾ ਬਦਲੇ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ?

ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ
ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਅਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬੇਕਾਰੀ ਖ਼ਤਮ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਆਦਿ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1950 ਵਿਚ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਦੋ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ- ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ। ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁਚੀ ਘੱਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 100 ਵਿਚੋਂ 28 ਬੱਚੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
ਇਉਂ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਸ਼ਖ਼ਸ, ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬੰਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਚਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂਿਕ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਰਫ਼ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ; ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1939-40 ਵਿਚ ਉਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 20.71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਪਰ ਦੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 58.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜਦੋਂਿਕ ਉਪਰ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ 80.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 19.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਕਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸੀ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਥ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਧਨ ਦਾ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1977 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਸਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 1979 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ। ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਨੇਤਾ ਜਾਂਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਜੋਂ ਅਪਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ 1950 ਵਿਚ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਦੀ ਵੰਡ-ਦਰ-ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਹੀ ਜੋਤਾਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਖਰਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਿਕ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ-ਘਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਵਰਗ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਉਂ ਬੇਕਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼, ਘੱਟ ਆਮਦਨ, ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੱਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਖਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ 22ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਤੱਥ ਬੇਕਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।