ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਬਣੇਗਾ ਮੰਦਿਰ

ਸਰਕਾਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸਜਿਦ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਦੇਵੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਹੀ ਬਣੇਗਾ
5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵੀਕਾਰ
ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ 491 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮਲੱਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਹੀ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਜੜ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਸ ਤਿੰਨ ਗੁਬੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਛੇ ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਗਲਤੀ ਸੀ ਤੇ ‘ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਏ ਤੇ 1993 ‘ਚ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਢਾਹ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1885 ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਜਦ ਇਕ ਮਹੰਤ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੰਬੂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਸੰਬਰ 1949 ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ’ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਸਜਿਦ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ‘ਚ 1857 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਵਧ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ।
ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 1857 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ 1,045 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਤੇ ਐੱਸ. ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 14 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ : ਮੋਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਚੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਨਾਮ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਸੋਮਪੁਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ
9 ਨਵੰਬਰ 1989 ਨੂੰ ਜਿਸ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ੰਕਰ ਸੋਮਪੁਰਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2000 ਕਾਰੀਗਰ 8-10 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ‘ਚ ਮੰਦਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪੂਰਾ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
141 ਫੁੱਟ ਉਚਾ 270 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ 150 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸ਼ਟਕੋਣੀਯ ਰਾਮ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਮੰਦਿਰ
ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਸ਼ਟਕੋਣੀਯ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਵੀ ਅਸ਼ਟਕੋਣੀਯ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਕਸ਼ਾ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਨਗਰ ਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਸ਼ੈਲੀ ‘ਚ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 150 ਫੁੱਟ, ਲੰਬਾਈ 270 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 141 ਫੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਕੇਂਦਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਬਣਾਏ ਟਰਸਟ
ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਟਰੱਸਟ
ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਟਰਸਟ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ
ਟਰਸਟ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ 1000 ਮੱਠ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਵਿਕਾਸ
ਸ੍ਰੀ ਸੋਮਨਾਥ ਟਰਸਟ ਨੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ 80 ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਕਾਸ
ਅਯੁੱਧਿਆ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਟਰੱਸਟ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ 1000 ਮਠ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ 80 ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ 5 ਏਕੜ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸੋਮਨਾਥ ਟਰੱਸਟ ਵਾਂਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਟਰੱਸਟ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਿਆਸ ਵੀ ਸਮਾਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਮਨਾਥ ਟਰੱਸਟ ‘ਚ ਕੁਲ 8 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀਨਾਥ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਸੋਮਨਾਥ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਲਾਲ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇਵਸਥਾਨਮ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਸੋਮਨਾਥ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਟਰੱਸਟ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਿਆਸ ਹੀ ਸਮਾਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਵਰੂਪ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਣ।
ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ: ਅਡਵਾਨੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਐਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਜਿਨਾਂ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ”ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ‘ਪੂਰਨਤਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਮੰਦਿਰ-ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਸਥਾ ਭਾਰੂ ਪਈ : ਓਵੈਸੀ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਸਥਾ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਵੇ ਕਿ ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਹਿੰਦੁ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ 2.77 ਏਕੜ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 5 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ : ਨਾਇਬ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ
ਕਿਹਾ : ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚਾ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚਾ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਨਾਇਬ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਇਬ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ: ਭਾਗਵਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਇਥੇ ਝੰਡੇਵਾਲਾ ‘ਚ ਸੰਘ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’ ਸ੍ਰੀ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗਾ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਚਰਿਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-ਜਫ਼ਰ ਅਹਿਮਦ ਫਾਰੂਕੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਬੋਰਡ