ਜਾਟ ਹਿੰਸਾ: ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ 2120 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਸ ਸਾਰੋਂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੰਗਿਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਦੋ ਪੜਾਵੀਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਟ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 470 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਦਰਜ 2120 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਰੋਹਤਕ ‘ਚ 1208 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।