ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਵਿਰਤਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧੋਖੇ, ਲੋਭ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ‘ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ’ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਬਰੀ, ਲੋਭ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਮ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਨਵੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੈ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
