ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਜਾਟ ਆਰਕਸ਼ਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਵਾ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ।

