ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ

ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬੋਝਾ ਖਾਲੀ
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗੇ, ਵਧੇਰੇ ਨਗਦੀ ਕਢਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਖੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰੀਫਕੇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕ ਫੋਲਡਰ ਵਿਚ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਅਤੇ 49 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1970 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋਨੇ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਸਾਢੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ 1, 2, 5, 10 ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਾਉਣ ‘ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਲੱਗੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੀ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ‘ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ ਤੋਂ ਊਰਜਾਦਾਤਾ’ ਬਣਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ’ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ‘ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਿਆਂ’ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜਲ ‘ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਮਹਿਸੂਲ ਤੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਸੈਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.50 ਤੇ 2.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਉਦਾਰ ਨੀਤੀ’ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.ਏ.) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨਾਂ (ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼) ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਦੇ ਸੁਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ‘ਮਿਸ਼ਨ 2022’ ਸਦਨ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 2022 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਘਰ ਤਹਿਤ 1.95 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਪਖਾਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 2024 ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਵਜੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਗ੍ਰਿਡ’ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੈਂਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਨਾ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਨੂੰ ‘ਊਰਜਾਦਾਤਾ’ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ‘ਹੁਨਰਮੰਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਦਮੀ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ (ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ‘ਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਮੀਮੀ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ 200 ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਤੇ ਇਕ ਆਈ.ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਸੀ. ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲઠ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉੱਦਮੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ 17 ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਕਸਿਤ : ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 100 ਨਵੇਂ ਕਲੱਸਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।
ਬਜਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰੇਗਾ : ਮੋਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹਣਗੇ। ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਉਮੀਦਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ’ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਗਰੀਨ ਬਜਟ’ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੈ ਬਜਟ : ਸ਼ਾਹ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 2019-20 ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਗੇ।
ਬਜਟ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ : ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਗਰੀਬ, ਪਛੜੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ : ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਬਜਟ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨਾਲ ਮਾਯੂਸੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਸੈਸ ਹਟਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੈਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਾਸ਼ਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸੈਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰੀਫਕੇਸ (ਅਟੈਚੀ) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਪਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ, ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਲਈ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਕੰਮ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2019-20 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਕਾਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿੇ ਵੀ ਅਸਰਦਾਇਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਠੋਸ ਕਦਮ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੀ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਪਿੰਡਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। 2022 ਤੱਕ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦਿੰਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ – ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ 90
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐਨਡੀਏ 47 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 15 ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ 19 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ 288
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ 48 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ 41 ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 122 ਸੀਟਾਂ ਜਦਕਿ ਉਧਰ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ 63 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਥੇ 42 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 40 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ- ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ 81
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਘੁਵਰ ਦਾਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਚੋਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ 14 ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 12 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ – ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ 70
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 7 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਜਦਕਿ 7 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।