ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼
ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਆਧਾਰਭੂਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਮਾਹਿਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਵਾਈ ਜੇਰੇਡ ਕੁਸ਼ਾਨਰ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ, ਉੱਚ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ
ਜੱਜ ਅਮਿਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਫਰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪੇ
ਵਾਸਿੰਗਟਨ : ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਲੇਖਾ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ (ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਅਮਿਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਾਊਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਾਊਸ ਓਵਰਸਾਈਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏਲਿਜਾ ਕਮਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਲੇਖਾ ਫਰਮ ਮਜਾਰਸ ਯੂਐਸਏ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਖਾ ਫਰਮ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਊਸ ਓਵਰਸਾਈਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ : ਡੀਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਮਹਿਤਾ ਨੇ 41 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਟਰਗੇਟ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਵਾਈਟ ਵਾਟਰ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Check Also
ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ’ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਰੋਪ
ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਫਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਨਿਊਯਾਰਕ …