ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਰਜ਼ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ, ਔਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ 3 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਫ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਰੁਝਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਗਏ ਪਰ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਵੋਟਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 1૳ਹ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵੋਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਟਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਆਜਾਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਨੇਤਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਘੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੀਆ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਫੈਸ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ, ਡਰ, ਨਸ਼ੇ, ਪੈਸੇ, ਦਬਾਅ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਨੋਟਾ’ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਕੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਪਸ਼ੰਦਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੰਦੀਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵੋਟਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਘੜਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੀ ਜਿੱਤਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਰੀ
ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਤੀਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਹਿੱਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਝੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਖਿਆਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਸਿਲੰਡਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 72000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਚੰਭੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੱਚ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਉ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਉ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਉ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਜਾਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਅਤੇ ਬਲੀ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ?
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ’ ਵਾਂਗਰ ”ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ’, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, 2022 ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ, ਗੰਗਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, 75 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 32 ਵੇਰ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ 20 ਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 52 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। 5 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ 72000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਇਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋਹਦਿਆਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜ਼ਟ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 150 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, 12 ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ124(ਏ) ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਇਕੋ ਦਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਪਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 15-15 ਲੱਖ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜ ਸਕੀ। ਹਾਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸਿਰਜ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਢ ਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬੇ-ਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਬਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਜਾਪਾ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਸਪਾ, ਬਸਪਾ ਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਮੂੰਹੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਮਹਿੰਗੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਮਸਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ- ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਹਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ, ਫੇਸ ਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਨਬਾਜੀ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਚੋਣ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੂਥ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 10 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲਿਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਗ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੋਰ-ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ‘ਇੱਕ ਵੋਟ’ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਿਕ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਤੱਕ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਧਨਾਡ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਇਵੇਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਮਝਣ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਕੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ।