ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ – ਬਾਨੋ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹੁੰਚ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਰੈਂਕ ਘਟਾ (ਡਿਮੋਟ) ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ, 2008 ਨੂੰ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜਤ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
