ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ’ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਐਮ.ਪੀ. ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁਧ ਦਾਖਲ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਖੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਹਫਤੇ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫੈਂਕੂ ਨੰਬਰ ਇਕ ਪੀ.ਐਮ.
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਝੂਠਾ ਨੰਬਰ ਇਕ’ ਅਤੇ ‘ਫੈਂਕੂ ਨੰਬਰ ਇਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ’ ਉਤੇ ਫਸੇ ਰਾਹੁਲ
