ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਐਰਿਕਸਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 453 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤੀਸ਼ ਸੇਠ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਟੈੱਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਛਾਇਆ ਵਿਰਾਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਫ ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ 453 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ” ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਐਰਿਕਸਨ ਨੂੰ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐਰਿਕਸਨ ਨੂੰ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਾਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਆਰਕੌਮ ਵਲੋਂ ਐਰਿਕਸਨ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੰਘੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਰਿਕਸਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁਪ ਕੋਲ ਰਾਫ਼ਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜੀਓ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ 453 ਕਰੋੜ ਨਾ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ
