ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਬਿੱਲ 2017 ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੂਰੂਪ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ઠਵੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ
