ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਫੌਜ ਤੇ ਆਈ ਐਸ ਆਈ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਈਐਸਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਨਫ਼ਰਤ, ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ’ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 2017 ਵਿੱਚ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲੱਬਾਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਗਈ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫ਼ੈਜ਼ ਇਸਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਸ਼ੀਰ ਆਲਮ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸੰਘੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ, ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ, ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਫ਼ਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ 1997 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪਾਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ
