ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਚੱਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਖੇ, ਜਿਥੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਮਿਤੀ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ 2003 ਤੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਇਸਦਾ ਆਯੋਜਨ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ 15ਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਇਹਨਾ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮੇਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਆਮ ਪਰਵਾਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਦਿੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਮਰਾਠਾ, ਮਲਿਆਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਸਿੰਧੀ, ਉਰੀਆ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੀ ਆਈ ਓ (ਪਰਸਨਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਰਿਜ਼ਨ) ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਠੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਘਰ, ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਆਦਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜਿਟ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿੱਸੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਲੈਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੱਕ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਗੌੜੇ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ। ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚਲਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੰਦੇ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਅੱਜ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠਗਿਆ ਠਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਦੇਸੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਉਗੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਮਦ, ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਦਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਚੁਣੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਠ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਖਾਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ, ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ?
ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਲ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਕੇ ਪਾਈ ਹੈ?ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ?ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪੀ ਆਈ ਓ ਕਾਰਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਹਨ, ਤਦੇ ਆਮ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ‘ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਫਰੋਲਣ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾਏਗਾ।