ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ

ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ
ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1909 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਸ ਖੇਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਸਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਦਲਿਤ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ; ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੂਸ ਵਿਚ 1918, ਜਰਮਨੀ 1919, ਅਮਰੀਕਾ 1920, ਰੁਮਾਨੀਆ 1927, ਇੰਗਲੈਂਡ 1928, ਸਪੇਨ 1931, ਫਰਾਂਸ 1946, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 1917 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 92 ਲੱਖ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਈ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਖ਼ੀਰ ਮਸਲਾ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਦ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਔਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਵੋਟਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਰਦ ਤਾਜ਼ਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ।
ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਸਭ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਔਰਤ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਆਪ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਹ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ (ਦਰਾਣੀ-ਜਠਾਣੀ) ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ- ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ; ਦੂਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ- ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ‘ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ’ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਤਣਾਉ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲਈ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਬੈਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਕਸਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਰੇ ਤਰਕ ਇਹ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਸੋ, ਮਰਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਔਰਤ ਵੀ ਮਰਦ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਔਰਤ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਹੁਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਪਾਰਕ ਆਦਾਰੇ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹਨ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੁਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਭੁੱਖ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਸੂਲ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਤੋਂ ਡੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੌਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼, ਰਾਜ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਔਰਤ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਵੇ।
ੲੲੲ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਕੀਕਤ?
ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
1947 ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1950 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1951 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ, ਉੱਥੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ (1951-1980) ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਘਟਾਈਆਂ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਨ੍ਹਵੀਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਲੀਹ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨਮੀ (ਸੀਐੱਮਆਈਈ) ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਬਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੌਰਾਨ 40.79 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ 39.07 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਸਨ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ (ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਟੂਡੇ) ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ 29 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ 14 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 92.8 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 7.2 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ 2.2 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਧਾ, ਭਾਵ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਮਿਆਰ ਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਟਰੈੱਕਟਰਾਂ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਘੇਰਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ-ਸੀਰੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਭਾਵੇਂ 365 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੌ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗਿਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਜਾੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਥਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਰੋਬਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿਰਤੀ ਵਿਹਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਔਖੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼, ਗੱਤੇ, ਫਟੀਆਂ-ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ, ਕੱਚ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਹੜ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।
ੲੲੲ