ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਵਤ ਰਾਜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਉਤੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ”ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ 61 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਵਤ ਨੂੰ 33 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੌਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ 68 ਸਾਲਾ ਰਾਵਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਣ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਖਰਚਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 9 ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਵਤ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਵਾਲਾ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 9 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਰਾਵਤ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਾਜਬ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਸਦਕਾ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ: ਰਾਵਤ
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ”ਬੁਰੇ ਦੌਰ” ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਦਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਗੇ।