ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚੋਣ ਤੋਹਫਾ

ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਫਲੈਟ, ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ 100 ਗਜ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ 200 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਥਿੜਕਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਤੇ 16 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਫਲੈਟ, ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 100 ਗਜ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਕੋਟੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।” ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ (ਠਾਕੁਰਾਂ), ਜਾਟਾਂ, ਮਰਾਠਿਆਂ, ਭੂਮੀਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ
ੲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ
ੲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ
ੲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1000 ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ
ੲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਗਮ ਦੀ 100 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ
ੲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 200 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਨਾਨ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ
ੲ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ
ਕਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ
ਓ.ਬੀ.ਸੀ. 27 ਫੀਸਦੀ
ਐਸ.ਸੀ. 15 ਫੀਸਦੀ
ਐਸ.ਟੀ. 7 ਫੀਸਦੀ
ਕੁੱਲ 49 ਫੀਸਦੀ
125 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਦਬਾ
2014 ਦੇ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 125 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਜਾਤੀਗਤ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤੇ 16 ‘ਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਸੋਧ
ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਤੇ 16 ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂਰਖ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਰਜਮਾਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 165 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ 7 ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਡੀਐਮਕੇ ਆਗੂ ਕਨੀਮੋਝੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।ਬਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 155 ਵੋਟ ਪਏ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ 18 ਵੋਟ ਪਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੋਧ ਮਤੇ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨੇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ 31% ਹਨ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ
2007 ਵਿਚ ਅੰਕੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਥ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 41 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ 31 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤੇ 16 ‘ਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਸੋਧ
ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਤੇ 16 ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂਰਖ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਰਜਮਾਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 323 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲੀ ਪਲ: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੋਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲੀ ਪਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਭਕਾ ਸਾਥ ਸਭਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ
ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।