ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਚ ਸਮਝੌਤਾ, 310 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਖਰੀਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਭਾਅ ਵਿਚਲੇ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਵਿਚੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਪੀੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਗਵਾੜੇ ਸਣੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਉਤੇ ਲਾਏ ਜਾਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 285 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 162.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਅ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦੇ ਤੇ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ਼ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸੰਦੜ ਵਾਹਦ ਮਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਮਿੱਲਾਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਵਾਹਦ
ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਹਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨੌਪਲੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨੋਪਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9 ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗੰਨਾ ਪੀੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ।