ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਿਆ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ
